DA HIke July: देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी इस समय जुलाई माह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ता में संशोधन करती है। पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में यह बढ़ोतरी की जाती है। वर्तमान में सातवां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिससे कर्मचारियों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है।
पिछली बार की निराशाजनक वृद्धि
गत माह की गई DA की बढ़ोतरी ने देश भर के 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी निराश किया था। इस बार केवल दो प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जो पिछले 78 महीनों में सबसे कम मानी जा रही है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत पर स्थिर है। इस मामूली बढ़ोतरी के कारण कर्मचारी समुदाय में असंतोष का माहौल बना हुआ है।
CPI-IW के आंकड़ों से मिली राहत
श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए मार्च 2025 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों ने कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण जगाई है। मार्च माह में यह सूचकांक 0.2 अंक बढ़कर 143.0 पर पहुंच गया है। यद्यपि यह जनवरी के 143.2 से थोड़ा कम है, फिर भी इसे एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक लगातार गिरावट के बाद मार्च में आई यह मामूली वृद्धि कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है।
फिटमेंट फैक्टर में संभावित बदलाव
विशेषज्ञों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर में भी महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है। वर्तमान में 2.5 के स्तर पर स्थित यह फैक्टर 2.86 तक बढ़ सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की मूलभूत वेतन में भी पर्याप्त सुधार होने की उम्मीद है। यह बदलाव छोटे से बड़े सभी स्तर के अधिकारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
जुलाई में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार जुलाई में 3 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मार्च में सालाना महंगाई दर 2.95 प्रतिशत रही है और खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई है, जो DA बढ़ोतरी के लिए अनुकूल स्थिति बना रही है।
गणना की पद्धति
सातवें वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना पिछले 12 महीनों के CPI-IW डेटा के औसत पर आधारित होती है। यह व्यवस्था कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। आमतौर पर पहली बढ़ोतरी मार्च में घोषित होकर जनवरी से प्रभावी होती है, जबकि दूसरी बढ़ोतरी जुलाई से लागू होती है।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। DA की वास्तविक वृद्धि दर की घोषणा केवल केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। किसी भी आधिकारिक निर्णय के लिए सरकारी अधिसूचना का इंतजार करें।
